उत्तराखंड सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन!
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उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अनोखा प्रदर्शन
रिपोर्ट कुलदीप रावत देहरादून
उत्तराखंड के चिन्हित आंदोलनकारी संगठन ने आज उत्तराखंड सरकार को चेतावनी के लिए पुराने समय से चले आ रहे हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अनोखा प्रदर्शन किया इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों का नाम डॉरी थकली और हुड़कु बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया पुराने वक्त में उत्तराखंड में देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता रहा है
राज्य गठन के 19 साल बाद भी उत्तराखण्ड अपने पैरों पर सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाया है। प्रदेश की माली हालत ये है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार कर्ज़ ले रही है। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाओं के नाम पर उनकी तरफ खजाना खोलने को उत्तराखंड सरकार तैयार है।

उत्तराखंड सरकार की माली हालत काफी कमजोर है। केंद्र से मिलने वाली मदद और केंद्रपोषित योजनाओं पर ही राज्य के विकास की बागडोर टिकी है। प्रदेश में आर्थिक मोर्चे की हालत इतनी कमजोर है कि आमदनी बढ़ाने में सरकार के दम फूल रहे हैं। ऐसी विकट स्थिति में भी सरकार पैसे लुटाने के मामले में खुद को रोक नहीं पा रही। लोन लेकर कर्मचारियों को सैलरी देने वाली उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए इतनी आतुर है कि खज़ाना खोलकर बांटने को तैयार है। सरकार के इस कदम का पूरे प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। प्रदेश की खराब माली हालत है ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुख-सुविधाओं पर सरकार मेहर बरसाने को आतुर है। सरकार की इस आतुरता पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जनता की गाढ़ी कमाई से पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुख-सुविधाएं मुहैया कराने पर सख्त रुख अपना चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं दिए जाने के प्रयासों का राज्य आंदोलनकारियों और विभिन्न संगठनों ने विरोध जताया है।

उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी खजाने से सस्ता आवास, ओएसडी/जनसंपर्क अधिकारी, मोटर-गाड़ी, टेलीफोन और सुरक्षा गार्ड जैसी तमाम सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे राज्यपाल के पास भेज दिया है। अब राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगी। हालांकि सरकार के इस कदम का जमकर विरोध हो रहा है और अपने अपने स्तर से लोग सरकार से इस पर जवाब भी मांग रहे हैं।
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