देहरादून में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की हुई बैठक: व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और हर माह कैंप लगाने के निर्देश !

संवाददाता: करन सहगल

बीजापुर गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) वैली उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में व्यापारी, उद्यमी और प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी ने की। बैठक में बोर्ड के उत्तराखंड से सदस्य पंकज मैसोन सहित देहरादून के विभिन्न सरकारी विभागों के व्यापार से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

मुख्य मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

बैठक के दौरान व्यापारियों के कल्याण, एमएसएमई (MSME) क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान, कर-संबंधी (GST) दिक्कतों, सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन तथा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार सुगमता) को बढ़ावा देने जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

चेयरमैन ने दिए हर माह कैंप लगाने के निर्देश

चेयरमैन सुनील सिंघी ने उपस्थित अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर महीने विशेष कैंप आयोजित कर व्यापारियों को सरकार की लाभकारी योजनाओं और नीतियों से अवगत कराया जाए।

​सदस्य पंकज मैसोन के कार्यों की सराहना

माननीय सुनील जे. सिंघी ने उत्तराखंड से बोर्ड के सदस्य पंकज मैसोन के प्रयासों और कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आगे भी शासन-प्रशासन के साथ मिलकर लगातार कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि देश और राज्य की कल्याणकारी नीतियां मध्यम वर्गीय व्यापारियों सहित समाज के अंतिम छोर तक पहुंच सकें और उन्हें जागरूक किया जा सके।

जीएसटी लिमिट और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पर अहम सुझाव

बैठक में उत्तराखंड के व्यापारियों का पक्ष रखते हुए सदस्य पंकज मैसोन ने कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें चेयरमैन के समक्ष रखीं। उन्होंने उत्तराखंड के भौगोलिक परिवेश को देखते हुए व्यापारियों के लिए जीएसटी (GST) थ्रेशोल्ड लिमिट को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने, पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापार को गति देने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रदान करने तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर व व्यापक बाजार उपलब्ध कराने संबंधी विशेष सुझाव दिए।

बैठक में उत्तराखंड के सदस्य पंकज मैसोन ने प्रदेश के व्यापारियों का पक्ष रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें बोर्ड के समक्ष रखीं, जिनमें प्रमुख हैं:

० जीएसटी (GST) थ्रेशोल्ड लिमिट को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाए।

० पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की व्यवस्था हो।

० स्थानीय उत्पादों को बेहतर और बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाए।

यह संयुक्त बैठक स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई, जहां उन्हें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संवाद करने और अपनी समस्याओं को सीधे पटल पर रखने का अवसर प्राप्त हुआ। बैठक के माध्यम से व्यापारियों को सरकार की आगामी योजनाओं के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त हुईं।

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