5 नए जिलों पर हरीश रावत के बोल जिलों के साथ कमिश्नरी भी बने

देहरादून उत्तराखंड में सरकार नए जिलों के गठन को लेकर भी विचार विमर्श करने जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं राज्य में बीते लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है जिसे देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों व सामाजिक एक्टिविस्ट से भी सरकार राय मशवरा करेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  कहा है की नए जिलों के गठन में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत क्या-क्या व्यवस्थाएं जुटाने है इस बात का भी मंचन किया जाएगा मुख्यमंत्री धामी ने कहा है छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर लंबे अरसे से उत्तराखंड में मांग चलती आ रही है

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में बीते लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है। जिसे देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों व सामाजिक एक्टिविस्ट से भी सरकार राय मशवरा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है की नए जिलों के गठन में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत क्या-क्या व्यवस्थाएं जुटाने है इस बात का भी मंचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर लंबे अरसे से उत्तराखंड में मांग चलती आ रही है। आपको बता दे कि रुड़की, रामनगर, कोटद्वार, काशीपुर और रानीखेत को जिला बनाए जाने पर विचार किया जाएगा।

उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिलों के गठन को लेकर राजनीती गरमानें लगी है, लम्बे समय से भी कुछ नये जिलों के गठन की मांग भी की जाती रही है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस हो या फिर वर्तमान सरकार बीजेपी दोनों ही सरकारों ने नए जिलों का मामला हमेशा ठंडे बस्ते मे रहा कोटद्वार को नया जिला बनाने की मांग कर चुकी हैं. ऐसे में अब सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है. जहाँ एक ओर सीएम धामी ने जिले बनाने की बात कही और जल्द इसपर मंथन करने की बात सामने आई तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ कहा कि क्या जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है! केवल ध्यान हटाने के लिए यह शगुफा छोड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा है भू-कानून ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले और अन्य घोटालों से उससे ध्यान हटाया जा सके

उनके अनुसार अगर सरकार सच में जिले बनाना चाहती हैं तो मैं सीएम धामी को बधाई दूंगा और कहूंगा कि हमने पूरा होमवर्क किया हुआ हैं ऐसे में अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप सिकंदर साबित होंगे.. लेकिन नये जिलों के साथ ही कमीशनरी भी बनाये जाये