भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस का सरकार को अल्टीमेटम, CM और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग!

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कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे के बीच कांग्रेस ने तेज किया हस्ताक्षर अभियान; प्रदेशभर में जनसमर्थन जुटाकर राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन

लोकजन टुडे, शीतल सकलानी

देहरादून। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा छह दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। पार्टी इस दौरे को संगठन की मजबूती के साथ-साथ सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को धार देने के अवसर के रूप में देख रही है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अन्य मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई जा रही है।

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, इस्तीफे की मांग

कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कहा कि पार्टी जिन मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है, उनमें मुख्यमंत्री, गणेश जोशी और अन्य विभागों में कथित भ्रष्टाचार के मामले प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों को लेकर सरकार के जिम्मेदार लोगों को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रियों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने बताया कि कुमारी शैलजा के दौरे के दौरान भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी पार्टी की ओर से जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियां तेज की जा रही हैं।

हस्ताक्षर अभियान के बाद राजभवन का रुख करेगी कांग्रेस

कांग्रेस नेता के मुताबिक, प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान पूरा होने के बाद पार्टी एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इसके लिए राजभवन घेराव और विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। पार्टी का कहना है कि जब तक सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक उसका संघर्ष जारी रहेगा।

कुमारी शैलजा के इस दौरे को भी कांग्रेस की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद और जमीनी फीडबैक के साथ पार्टी सरकार के खिलाफ अपने अभियान को व्यापक बनाने की कोशिश में जुटी है।