समाजसेवी अवधेश कौशल की एक बार फिर सरकार को झटका देने की तैयारी!

 Report Kuldeep Rawat

पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा अध्यादेश को राजभवन से भी मंजूरी मिल गई है सरकार को विधानसभा में भी पास कराना होगा पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुख-सुविधाओं के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता अवधेश कौशल फिर से सरकार के इस अध्यादेश को चुनौती देने के लिए न्यायालय जाने की बात कह रहे हैं उनका तर्क है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने का अध्यादेश पूर्व में सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं

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समाजसेवी अवधेश कौशल लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं के खिलाफ सरकार से जंग लड़ रहे हैं और उन्हें इस मसले पर न्यायालय का भी भरपूर साथ मिला है नैनीताल हाईकोर्ट में उनके पक्ष में फैसला देते हुए सरकार से इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूली की बात भी कही थी लेकिन अब सरकार शायद पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूली करने में कतरा रही है जिसको लेकर चोरी छुपे कैबिनेट बैठक में गुपचुप तरीके से अध्यादेश लाकर राज्यपाल को भेज दिया गया था और राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है अब देखना होगा इस अध्यादेश को लेकर न्यायालय में अवधेश कौशल क्या तर्क देते हैं