आम आदमी दे रही जहां फ्री बिजली ! वही उत्तराखंड में लगातार महंगे झटके देने की हो रही तैयारी

देहरादून

एक आम आदमी परिवार के लिए बिजली और पानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है ऐसे में यदि सरकार के द्वारा बिजली और पानी के बिल मैं जनता को राहत दी जाती है तो यह उस परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होती है,

उदाहरण स्वरूप आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली 200 यूनिट उपलब्ध करा रहे हैं ऐसे में उत्तराखंड और अन्य राज्यों में एक के बाद एक महंगी बिजली उपभोक्ताओं को झटका दे रही है।

उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली दरों में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27 लाख 50 हजार 872 उपभोक्ता प्रभावित होंगे

इस साल यूपीसीएल ने नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 16.96 प्रतिशत, यूजेवीएनएल ने करीब 2.43 प्रतिशत, और पिटकुल ने 9.27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा था। आयोग ने इन सभी प्रस्तावों पर प्रदेशभर में जनसुनवाई कर हितधारकों और तीनों ऊर्जा निगमों की बातें सुनीं। अब आयोग ने बोर्ड की बैठक कर सभी के प्रस्तावों पर मंथन किया है। सूत्रों के मुताबिक, नियामक आयोग ने यूपीसीएल के टैरिफ में करीब 12 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।

हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। खास बात ये है कि इस बार नियामक आयोग 23 मार्च को ही नई दरें जारी करने जा रहा है। यह दरें प्रदेश में एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार, यूजेवीएनएल और पिटकुल के प्रस्तावों के सापेक्ष भी नियामक आयोग कुछ बढ़ोतरी कर सकता है।

किस श्रेणी के कितने उपभोक्ता होंगे प्रभावित

श्रेणी-                               उपभोक्ता
बीपीएल-                             4,30,201
घरेलू-                                19,64,440
व्यावसायिक-                        2,89,867
एलटी इंडस्ट्री-                       14,071
एचटी इंडस्ट्री-                        2,402
प्राइवेट ट्यूबवेल-                     42,718
मिक्स लोड-                             81
अन्य राज्य-                               04
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन-  03
स्ट्रीट लाइट-                              2963
राजकीय सिंचाई-                       1924
वाटर वर्क्स-                              2196
रेलवे ट्रैक्शन-                             02
कुल-                                      27,50,872

फिक्स चार्ज पर भी हो सकता है अहम निर्णय

जनसुनवाई में आने वाले उपभोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, कृषकों ने फिक्स चार्ज को लेकर भारी विरोध जताया था। सूत्रों के मुताबिक, नियामक आयोग फिक्स चार्ज पर भी कोई निर्णय ले सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्ष 2003 से 2008 के बीच कोई फिक्स चार्ज नहीं वसूला जाता था। इसके बाद आयोग ने दोबारा फिक्स चार्ज की शुरुआत की थी। आयोग इस पर भी कोई निर्णय ले सकता है। वर्तमान में फिक्स चार्ज 18 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 430 रुपये तक है।