माननीय न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ेगा भारी, दून पुलिस ने दी सख्त चेतावनी !

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लोकजन टुडे, ब्यूरो

बाइट: क्षेत्राधिकारी सदर अंकित कंडारी

देहरादून मीडिया सेल द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट के अनुसार, न्यायालय की चल रही न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत न्यायालय की कार्यवाही का अनधिकृत उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रशासन के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, पोस्ट, री-पोस्ट या प्रसारित करना, एडिट करना, संग्रहित करना या उसका व्यावसायिक उपयोग करना कानूनन वर्जित है। इस प्रकार की सामग्री के उपयोग या प्रसारण के लिए न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न सुसंगत अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है:

स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर रोक: न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को बिना अनुमति के स्क्रीन रिकॉर्डिंग या अन्य किसी माध्यम से रिकॉर्ड न करें।

सोशल मीडिया पर अपलोड न करें: न्यायिक कार्यवाही की वीडियो क्लिप्स को Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp और X (ट्विटर) जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रसारित न करें।

भ्रामक संपादन से बचें: न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट करके, उस पर भ्रामक कैप्शन लगाकर या भ्रामक संदर्भ में वायरल करने से पूरी तरह बचें।

आगे शेयर करने से बचें: यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की आपत्तिजनक या अनधिकृत सामग्री साझा की जाती है, तो उसे आगे फॉरवर्ड या प्रसारित करने से बचें।


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