मनरेगा बना विकसित भारत- जी राम जी ! क्या राम नाम आने से शुरू होगा राम राज ?

लोकजन टुडे ब्यूरो देहरादून

मनरेगा यानि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनयम जिसे 5 सितंबर 2005 को देश में लागू किया गया था जो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार गारंटी के साथ वेतन की पेशकश करने वाली एक रोजगार गारंटी योजना है, वही अब इस योजना का नाम बदल कर अब “विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका योजना ग्रामीण ( Viksit Bharat Guarantee Rozgar Aajivika Yojana Gramin – VB G RAM G ) रखा गया और साथ ही ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीड रोजगार दिवसों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने की भी मंजूरी दे दी गई है।

आपको बता दें कि पहले इस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (NREGA) था कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा लेकिन ग्रामीणों की गारंटी रोजगार देने की स्थिति जस की तस बनी रही।

वहीं सरकार का दावा है कि यह बिल विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करेगा प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगी अब इस योजना में राज्य को 10 से 40% तक खर्च वहन करना होगा जबकि अभी तक इसका पूरा वित्तीय बोझ केंद्र सरकार उठाती थी

नए बिल में यह भी प्रस्ताव है की बुवाई और कटाई के मौसम के करीब 60 दिनों में इस योजना के तहत काम नहीं दिया जाएगा ताकि कृषि कार्यों के दौरान मजदूरों की कमी ना हो.