प्रत्येक परिवार को तत्कालिक रूप से 1.50लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी : आर. मीनाक्षी सुंदरम

देहरादून : जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते सचिव मुख्यमंत्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम ने प्रेस वार्ता करते हुए जोशीमठ आपदा को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया और सचिव ने प्रेस कान्फ्रेंस कर आपदा राहत कार्यो की जानकारी दी। उन्होंने कहा की हितधारकों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी। आपदा राहत के तक प्रत्येक परिवार को तत्कालिक रूप से 1.50लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी।

इसके साथ ही जोशीमठ में अभी तक दो होटल जो भूधंसाव के कारण लटक गए है उनको डिस्मेंटल करने का आदेश किया गया है क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बने हुए है। इसके अलावा अभी किसी का भी भवन नही तोडा जा रहा है।

भूधंसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को तत्कालिक तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है। जिसमें 50 हजार रूपये घर शिफ्ट करने तथा 1 लाख रूपये आपदा राहत मद से एडवांस में उपलब्ध कराया जा रहा है। जो कि बाद में समायोजित किया जाएगा।

सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे रही है। जो लोग किराए के घर पर जाना चाहते है उनको 6 महीने तक 4 हजार रूपये प्रतिमाह दिए जा रहज है।

सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे रही है। जो लोग किराए के घर पर जाना चाहते है उनको 6 महीने तक 4 हजार रूपये प्रतिमाह दिए जा रहज है।

इससे पूर्व उन्होंने हितधारकों एवं स्थानीय लोगों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट किया कि भूधंसाव से जो भी यहां पर प्रभावित हुए है उनको मार्केट दर पर मुआवजा दिया जाएगा। मार्केट की दर हितधारकों के सुझाव लेकर और जनहित में ही तय किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू-धंसाव के कारण 723 भवनों को चिन्हित किया गया है जिनमें दरारें आयी है। सुरक्षा के दृष्टिगत आजतक 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में विस्थापित किया है।

उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपदा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बड़ा बयान सर्वे एक हफ्ते में निपटा दिया जाएगा

केवल दो होटलो को डिसमेन्टल किया जा रहा हैं इसके अलावा कोई अन्य आवास अभी नहीं तोड़े जाएंगे उनके अनुसार अभी तमाम स्टेक होल्डरो से बात की जा रही हैं उनके अनुसार अगर लोग खुद मांग करते हैं तो उसपर विचार किया जाएगा

उनके अनुसार निशान केवल टेप्रेरी खाली करने के लिए हैं रेंट और राशन भी दिया जाएगा 50 हजार भी अलग से दिए जाएंगे उसका भी आदेश आ जाएगा

उनके अनुसार लोग किराये के भवन पर भी जा सकते हैं उसके लिए पैसा सरकार देगी

पहले ही बताया गया की सब अपनी तरह से फैसला लेगी सबसे विकल्प लेगी

सरकार ने अब प्रीफैबरीकेटेड हाटस बनाने का अपना विचार त्याग दिया हैं अब सरकार कैश के रूप में लोगो को मुवावजा देने पर विचार कर रही हैं

ये अंतरिम राहत है.!ये सहायता फौरी तौर पर और तात्कालिक रूप से प्रदान की जा रही है।

कुल 1.5 लाख रुपये की अंतरिम राहत सहयता प्रति प्रभावित परिवार प्रदान की जाएगी