विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को हाई कोर्ट से मिली राहत

देहरादून: बीते दिनों  उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले  ने जिस तरह तूल पकड़ा हुआ था उसे देखते हुए लगता था की विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को अब राहत नहीं मिलेगी लेकिन अब इस मामले  एक नया मोड़ ले लिया है।  इस मामले की सुनवाई करते हुए विधान सभा सचिवालय के दिनांक 27, 28 व 29 सितंबर के बर्खास्तगी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में विधान सभा सचिवालय से चार सप्ताह के जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। अगर सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है। ऐसे में अब इस मामले कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर नियत की गई है।

बर्खास्तगी आदेश में उन्हें किस आधार पर और किस वजह से हटाया गया कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया न ही उन्हें सुना गया। जबकि, उनके द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया। एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है। यह आदेश विधि विरुद्ध है।