उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने PWD उत्तराखण्ड के सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध विजीलेन्स के समक्ष दायर शिकायत के सम्बंध में राज्य सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब!

लोकजन टुडे, ब्यूरो

देहरादून निवासी जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 में विजीलेन्स अधिष्ठान उत्तराखण्ड के समक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता एवं त्रिवेन्द्र सिंह रावत के कार्यकाल में PMGSY के चीफ़ रहे राजेन्द्र गोयल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की थी।

उनके द्वारा सूचना का अधिकार में जांच की स्थिति के बारे में विजीलेन्स से जानकारी मांगी, तो विजीलेन्स द्वारा सरकारी द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए सूचना देने से मना कर दिया। जितेंद्र सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2024 जनहित याचिका दायर की जिसमें उनके द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार को निर्देशित करने की मांग की। साथ ही उनके द्वारा उस नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गयी जिसका हवाला लेते हुए विजीलेन्स द्वारा सूचना देने से माना किया गया था।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब माना है। जिस प्रकार धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाए हुए है, उससे आने वाले कुछ दिनो में भ्रष्टाचार के इस कथित प्रकरण में बड़ी कार्यवाही होती दिख सकती है।