तहसील प्रशासन के सामने नतमस्तक हुई विजिलेंस? 21 घंटे बाद क्यों छोड़े गए रिश्वत के आरोपित कर्मचारी, उठ रहे कई सवाल…

संवाददाता: करन सहगल

उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आखिरकार विजिलेंस टीम को हिरासत में लिए गए दोनों तहसील कर्मचारियों को छोड़ना ही था, तो फिर 21 घंटे तक गतिरोध क्यों चलता रहा?

29 जुलाई की दोपहर विजिलेंस टीम एक शिकायत के आधार पर सितारगंज तहसील पहुंची थी। टीम ने वरिष्ठ सहायक और संग्रह अमीन को कथित रूप से ₹14 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया। इसके तुरंत बाद तहसील कर्मचारी बड़ी संख्या में एकजुट हो गए और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप था कि शिकायत और कार्रवाई उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।

विरोध बढ़ने पर कर्मचारियों ने तहसील परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। आरोप है कि विजिलेंस टीम भी करीब 21 घंटे तक तहसील परिसर से बाहर नहीं निकल सकी। इस दौरान तहसील का पूरा कामकाज ठप रहा और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और नानकमत्ता के पूर्व विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा की मौजूदगी में कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट कहा था कि यदि दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर ले जाया गया तो पूरे प्रदेश में राजस्व कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार मध्यस्थता और वार्ता का दौर चलता रहा।

बताया जा रहा है कि एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद सहमति बनी, जिसके तहत विजिलेंस टीम ने हिरासत में लिए गए दोनों कर्मचारियों को छोड़ दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया, तहसील का ताला खोला और विजिलेंस टीम करीब 21 घंटे बाद परिसर से बाहर निकल सकी।

अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या विजिलेंस की कार्रवाई पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर थी? यदि थी, तो आरोपित कर्मचारियों को तत्काल क्यों छोड़ दिया गया? और यदि रिहाई ही अंतिम निर्णय था, तो 21 घंटे तक चले गतिरोध और प्रशासनिक संकट की आवश्यकता क्या थी?

फिलहाल इस पूरे मामले ने विजिलेंस की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।