उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने महामहिम राज्यपाल को अंकिता भंडारी मामले पर ज्ञापन प्रेषित किया !

लोक जन टुडे ब्यूरो देहरादून

बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में जहां पूरे प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। वहीं आज खटीमा में भी हत्याकांड में सम्मिलित सभी दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर भारी आक्रोश दिखा।

उप नेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता विशाल जुलूस की शक्ल में अंकिता को न्याय दो, घटना में शामिल सभी दोषियों को सजा दो के बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे जहां आक्रोशित लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया।

वहीं उप नेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है जिसमें महिला अपराध चरम सीमा पर है।

सती प्रथा और प्रथम प्रथम से लेकर आज तक आने में करीब 50 वर्ष लग गया फिर भी इन 50 वर्षों में महिलाओं की रक्षा वह सम्मान ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है

जब लड़का लड़की एक समान का नारा दिया जाता है तो यह नारा व्यंग के रूप में लगता है क्योंकि आज भी लड़कियां असुरक्षित हैं

जब एक लड़की अपने गांव से निकाल कर अपने परिवार के भजन पोषण पालन के लिए बाहर निकलती है और उसके साथ इस प्रकार से होता है तो यह सिर्फ अंकित भंडारी की हत्या नहीं है बल्कि सभी लड़कियों के लिए अभिशाप है।

लोगों को मिट्टी की जल्द से जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश होगा लेकिन उसे वनांतरा रिसोर्ट के ऊपर बुलडोजर चलाया जाना यह गंभीर अपराध है।

उन्होंने कहा कि जनता को विश्वास था कि अंकिता हत्याकांड मामले में सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी लेकिन सरकार ने साक्ष्य मिटाने के लिए घटनास्थल के कमरों को बुलडोजर चला कर तोड़ दिया और झूठी वाहवाही लूटी। और मामले की लिपापोती कर दी।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी के ऑडियो की चिंगारी सामने आने से लोगों के मन की ज्वाला आज सड़कों पर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी पर जनता को विश्वास नहीं है।

विधायक कापड़ी ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने, अपराध स्थल को ध्वस्त करने के निर्णय की मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सीबीआई जांच करने, वीआईपी एंगल की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है।